मछली पालन के क्षेत्र में अब तक का यह सबसे बड़ा निवेश का कार्यक्रम है, जिससे क्षेत्र के टिकाऊ विकास के साथ नीली क्रांति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत तय 20050 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 9407 करोड़ रुपये, राज्य सरकारी की 4880 करोड़ रुपये और योजना के लाभार्थियों की हिस्सेदारी 9407 करोड़ रुपये तय की गई है।
पीएमएमएसवाई वित्तवर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।