मंत्रालयों की योजनाओं का प्रदर्शन अब डैशबोर्ड पर दिखेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने योजनाओं की आसानी से मॉनीटरिंग के लिए डैशबोर्ड सिस्टम अपनाया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अब उन मंत्रालयों के कार्यों की भी ऑनलाइन मॉनीटरिंग कर सकेगा, जो अपने बजट का एक निश्चित हिस्सा अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण और विकास के लिए खर्च करते हैं। 2019-20 में 275 से अधिक योजनाओं में 41 मंत्रालयों को 51,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। संबंधित मंत्रालयों ने बजट का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर दिखेगा।
मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि डैशबोर्ड एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और वहां पढ़ने वाले छात्रों के जिलेवार विवरण प्रदर्शित करता है। इतना ही नहीं मंत्रालय की ओर से किस एनजीओ को कितनी धनराशि दी गई है, कितने लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचीं हैं, ये ब्यौरे भी डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेंगे। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, मंत्रालय की ओर से अपनाई गई नई पहल के लिंक भी डैशबोर्ड पर दिखेंगे।
मंत्रालय के अधिकारियों ने बताा कि डैशबोर्ड डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जो जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगा और प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा। डैशबोर्ड को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए), संगठन की ओर से विकसित किया गया है।
