केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार और कारोबार में सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को 7,106 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ‘एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली’ का कार्यान्वयन कर पीडीएस में सुधार प्रक्रिया को लागू करने वाला छठा राज्य बन गया है। इससे राज्य मुक्त बाजार ऋण (ओएमबी) के जरिए 4,851 करोड़ रुपये की राशि जुटाने का पात्र हो गया है।
कोविड-19 से लड़ने के लिए आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में यह राज्य की मदद करेगा।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा ने सिस्टम के तहत पीडीएस सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश कारोबार सुगमता सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे वह 2,525 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का पात्र हो गया है।
इससे पहले राज्य ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली’ के अनुसार पीडीएस सुधारों को भी पूरा किया था।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मई 2020 में राज्यों को 2020-21 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के दो प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर्ज सीमा की अनुमति दी थी। इससे राज्यों के पास 4,27,302 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी।
इसका एक प्रतिशत चार विशिष्ट राज्य-स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन है, जहां प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत है।
इन सुधारों में ‘एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली’ का कार्यान्वयन, व्यापार सुधार करने में आसानी, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल हैं।
इससे पहले पिछले हफ्ते मंत्रालय ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को ‘एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली’ के तहत कार्यान्वयन की सुधार शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी थी।
