दिल्ली में आवासीय इलाकों में बिजली वाहन (ईवी) चार्जिग गाइडबुक लॉन्च की जाएगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि 80 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन घर पर चार्ज होते हैं, इसलिए ईवी को बढ़ावा देने के लिए होम चार्जिग जरूरी है। दिल्ली सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 100 या अधिक वाहनों की पार्किं ग क्षमता वाले सभी आवासीय संस्थानों को ईवी चार्जिग के लिए 5 फीसदी क्षेत्र आरक्षित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के संशोधित यूनाइटेड बिल्डिंग बाय लॉज (2016) के अनुसार, इमारतों में कुल पार्किं ग क्षमता का 20 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्च र विकसित किया जाना चाहिए।
आवासीय सोसायटियों के लिए दिल्ली सरकार पहले तीस हजार चार्जिग पॉइंट के लिए 6,000 रुपये प्रति चार्जिग पॉइंट तक अनुदान भी देती है। ईवी चार्जिग के लिए बिजली की विशेष ईवी टैरिफ दर तय की गई है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर-डीडीएल के उपभोक्ता अपने घरों में ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल के माध्यम से निजी ईवी चार्जिग प्वाइंट स्थापित कर सकते हैं।
दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) द्वारा डब्ल्यूआरआई इंडिया के सहयोग से रिहायशी इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिग को आसान बनाने के लिए सोमवार को ‘आवासीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिग गाइडबुक’ लॉन्च की जाएगी।
दिल्ली सरकार की सिंगल-विंडो सुविधा के तहत वसंत कुंज के रिहायशी इलाके में दो ईवी चार्जर भी शुरू होने जा रहे हैं। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में नए चार्जिग स्टेशन लगाने के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), युनाइटेड आरडब्ल्यूए ज्वाइंट एक्शन (यूआरजेए), दिल्ली और द फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस, द्वारका लिमिटेड के प्रमुख भी आवासीय क्षेत्रों में ईवी चार्जिग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह गाइडबुक लोगों को ईवी चार्जिग के महत्व को समझने में मदद करेगी। इसके अलावा लोगों और आरडब्ल्यूए को सोसाइटियों के पाकिर्ंग क्षेत्र में ईवी चार्जिग स्टेशन बनाने की जानकारी मिलेगी। साथ ही कुछ सामान्य समस्याओं (जैसे स्थान की कमी, पूंजी निवेश, बिजली भार प्रबंधन आदि) से जुड़ीं दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी।
इस गाइडबुक के माध्यम से दिल्ली सरकार सभी आवासीय सोसायटियों (पुराने क्षेत्रों, नियोजित कॉलोनियों, डीडीए फ्लैट्स, सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटीज, सरकारी आवास समितियों आदि) को ईवी चार्जिग को अपनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।
डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने और बड़े स्तर पर चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्च र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस गाइडबुक को लॉन्च करके दिल्ली सरकार आरडब्ल्यूए और आवासीय क्षेत्रों को ईवी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बन जाएगी। पूरी दिल्ली में आरडब्ल्यूए ने ईवी क्रांति में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इससे दिल्ली की सभी कॉलोनियों में ईवी चार्जिग पॉइंट बनाने में मदद मिलेगी।
डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एकीकृत परिवहन) अमित भट्ट ने कहा कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन घर पर चार्ज होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए होम चार्जिग होना जरूरी है।
दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के दृष्टिकोण के साथ अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की, जिसके तहत 2024 तक कुल पंजीकृत होने वाले वाहनों में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
इन बड़े और बेहतर फैसलों के कारण दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में सितंबर और नवंबर, 2021 में वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का 9 फीसदी हिस्सा था, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी था।
