ओडिशा सरकार ने रविवार को कहा कि पुरी रथ यात्रा आयोजित करने को लेकर दाखिल याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब वह कानून सम्मत अनुकूल कार्रवाई करेगी।
सरकार की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पुरी के गजपति दिब्यसिंह देब, जो कि मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने एक दिन पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक अनुरोध पत्र लिखा कि पुरी में रथ यात्रा श्रद्धालुओं के जुलूस बगैर निकाली जा सकती है।
सरकार के विधि विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, “सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब रिट याचिका पर सुनवाई होगी तब राज्य सरकार गजपति महाराज के अनुरोध पर कानून सम्मत अनुकूल कार्रवाई करेगी।”
बयान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का रुख प्राथमिक रूप से पूरे राज्य में निकाले जाने वाली हजारों रथ यात्राओं से संबंधित है।
बयान में कहा गया है कि इनमें लाखों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और यह लगभग हर ग्राम पंचायत में निकाली जाती है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें न्यायालय के 18 जून के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है। आदेश में कोविड-19 के मद्देनजर पुरी और अन्य स्थानों पर रथ यात्रा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई थी।
