भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मिनट के वीडियो संदेश में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को आईना दिखाते हुए कहा कि यह विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है और उन्होंने इस पर गौर करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र के ‘हाई लेवल वीक’ के पहले दिन के मीटिंग का न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लाइव स्ट्रीम किया गया।
मोदी की टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक ‘उच्च स्तरीय बैठक’ में आई।
मोदी ने एक प्री-रिकॉर्डेड संदेश में ये बात कही जो ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से शाम 5: 30 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 3 बजे ) लाइव हुआ। उन्होंने कहा, “हम व्यापक सुधारों के बिना पुराने ढांचे के साथ आज की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहा है।”
मोदी ने कहा, “आज की परस्पर संबद्ध दुनिया के लिए, हमें एक दुरुस्त बहुपक्षवाद की जरूरत है जो आज की वास्तविकताओं को दर्शाए, सभी हितधारकों को आवाज दे, समकालीन चुनौतियों का सामना करे और मानव कल्याण पर ध्यान केंद्रित करे।”
आत्मनिरीक्षण मनोदशा संयुक्त राष्ट्र के लिए नया नहीं है, यह वास्तव में युगचेतना को दर्शाता है। सोमवार को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद ढांचे में रुके हुए सुधार को ‘नया जीवन’ देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया।
मोदी 180 से अधिक अन्य देशों के नेताओं की पंक्ति में 104 वें नंबर भाषण देने आए।
भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरूमूर्ति ने स्वागत भाषण दिया।
संयुक्त राष्ट्र ने इस साल जून में अपनी 75 वीं वर्षगांठ को कोरोनावायरस के मद्देनजर भव्य पैमाने पर नहीं मनाया। 26 जून, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर पर लगभग 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
टेलिकॉम कनेक्टिविटी, टेलीप्रॉम्पटर और सोशल प्लेटफॉर्म के प्रमुख संयोजन ने यह सुनिश्चित किया कि यूएनजीए का वर्चुअल संस्करण सुचारु रूप से शुरू हो सके।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को स्पीकर की सूची में पहले स्थान पर थे, लेकिन वह इससे दूर रहे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका की मांगों के आधार पर ईरान पर प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करेगा जब तक कि उसे सुरक्षा परिषद से हरी झंडी नहीं मिल जाती।
ट्रम्प प्रशासन शनिवार से बार-बार घोषणा कर रहा है कि ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंधों को बहाल कर दिया गया है, एक ऐसा कदम जो निस्संदेह इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र की उच्च-स्तरीय बैठकों के दौरान नए विवाद को जन्म देगा।
