केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कहा कि हालांकि कई राज्यों में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या और संक्रमण दर में कमी आ रही है, लेकिन लोगों को ‘सतर्क’ रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा के उपायों में कमी नहीं करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पांच राज्यों- ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान कहा,
“कोविड के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्यों का संयुक्त प्रयास और संयुक्त जिम्मेदारी है, और मुझे खुशी है कि हमने इस सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का एक सहयोगी भावना के साथ सामना किया है।”
इस वर्चुअल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार भी शामिल थे। बैठक कोविड के नियंत्रण, प्रबंधन और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की प्रगति व अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई।
मंडाविया ने कहा कि कोविड के विभिन्न रूप आ गए हैं। कोविड प्रबंधन के लिए रणनीति है- ‘टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन।’
उन्होंने कहा, “ज्यादातर राज्यों में सक्रिय मामलों और संक्रमण दर में पिछले दो हफ्तों में गिरावट देखी गई है, फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है और अपने सुरक्षा उपायों को कम नहीं करना चाहिए।”
मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से दैनिक आधार पर संक्रमण दर की निगरानी करने और आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने का आग्रह किया, क्योंकि अधिकांश राज्यों में कम टेस्ट होने की जानकारी मिली है।
राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों की संख्या पर कड़ी नजर रखें।
उन्होंने कहा, “राज्य स्तर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों, वेंटिलेटर ऑक्सीजन सपोर्ट वाले लोगों के बीच टीकाकरण और असंबद्ध लोगों के अनुपात का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।”
महामारी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में टीकाकरण पर प्रकाश डालते हुए मंडाविया ने राज्यों को विशेष रूप से 15-17 आयु वर्ग के टीकाकरण में तेजी लाने की सलाह दी और कहा कि उन्हें अब दूसरी खुराक दी जानी है।
मंत्री ने सभी राज्यों को मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और आवश्यकता के अनुसार नया बनाने के लिए ईसीआरपी-द्वितीय निधि का पूरी तरह और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अपनी सलाह दोहराई। चूंकि ईसीआरपी-2 के तहत स्थापित निधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो जाएगी, राज्यों से नियमित आधार पर प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।
