वित्त वर्ष 23 के बजट में 1 अक्टूबर, 2022 से मिश्रित ईंधन पर 2 रुपये का अंतर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईंधन का मिश्रण सरकार की प्राथमिकता है और शुल्क लगाने का कदम कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की दिशा में है।
केंद्र ने 2021 में, 2030 से 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी निर्धारित समय सीमा को आगे बढ़ाया था।
घोषणा के अनुरूप, जैव ईंधन क्षेत्र में कई निवेश और विस्तार गतिविधियों की उम्मीद है।
समय सीमा समाप्त होने से चीनी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी आई। चीनी, अन्य कृषि वस्तुओं के अलावा, जैव ईंधन का उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
