सरकार गुरुवार को राज्यसभा में ‘द फैमिली कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, 2022’ को विचार और पारित करने के लिए पेश करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा द्वारा पारित ‘पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984’ में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे।
केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे सभापति के निदेर्शानुसार सदन के एक सदस्य को राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य चुनने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
रिजिजू रिक्तियों को भरने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से वी. विजयसाई रेड्डी, डॉ. सस्मित पात्रा और महेश पोद्दार की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों में लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के लिए सदन के तीन सदस्यों का चुनाव करने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
नरहरि अमीन और मनोज कुमार झा ‘भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली’ पर अपनी आठवीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर रेलवे पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट रखेंगे।
रमीलाबेन बेचारभाई बड़ा और सोनल मानसिंह अपनी 50वीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर महिला सशक्तिकरण समिति (2021-22) की रिपोर्ट रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2022-23) पर विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 112वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ‘संग्रहालयों और पुरातत्व स्थलों के विकास और संरक्षण चुनौतियां और अवसर’ पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 294 वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे।
