राष्ट्रीय राजधानी में चिंताजनक वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार दोपहर को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।
आप नेताओं के अनुसार, बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों की रूपरेखा तैयार करने के लिए केजरीवाल दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
दिल्ली सरकार ने रविवार को प्राथमिक स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का ऐलान किया।
यहां तक कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रदूषण और बढ़ने से रोकने के लिए रविवार को पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इसके साथ ग्रैप के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के सभी उपाय भी लागू रहेंगे।
ग्रैप वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र के सीएक्यूएम द्वारा तैयार किए गए उपायों का एक समूह है। चौथा चरण प्रदूषण चेतावनी का उच्चतम स्तर है।
ग्रैप के चौथे चरण के तहत आठ सूत्र कार्य योजना संपूर्ण एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू है।
कार्ययोजना के तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हालाँकि आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को अनुमति दी जाएगी।
आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सरकार छठी से नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा ऑनलाइन मोड में कक्षाओं के आयोजन का निर्णय ले सकती है।
सरकार और प्रशासन सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने के लिए कह सकती हैं।
राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, और वाहनों के लिए ऑड-ईवेन की व्यवस्था लागू करना।
